काठमाडौं । २८ वैशाखमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी विकास सचिव डा। रेवतीरमण पौडेल अवकाशमा जाँदैछन्, तर २० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई सरुवा गर्दै कृषि विकास सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।

अवकाशको ८ दिनअघि सरुवा भएका पौडलले आज सोमबारसम्म कृषि सचिवका रुपमा पदबाहली गरेका छैनन् । अवकाशको ३ दिनअघि कृषि सचिवका रुपमा हाजिर गरेर उनी विदा हुने पक्कापक्की छ । त्यसपछि फेरि कृषि सचिवमा अर्का सचिवको सरूवा वा नयाँको पदस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशुपन्छी सचिवमा हालका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। दीपककुमार खराललाई जिम्मेवारी पनि दिएको छ । कृषि विकास सचिव डा। गोबिन्दप्रसाद शर्मालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ ।

जबकी पशुपन्क्षी सचिव बनाइएका खराल वन समूहका ‘क्याडर’ हुन् भने वनमा सरुवा गरिएका शर्मा कृषि समूहका । सरकारले अवकाशको ८ दिनअघि पौडेललाई कृषि विकास सचिव बनाएर खराललाई दोस्रोपटक पशुपन्क्षी सचिवको जिम्मेवारी किन दियो भन्ने स्पष्ट छैन ।

गत भदौमा मात्रै पौडेललाई वनबाट पशुपन्छी सचिव र खराललाई पशुपन्छीबाट वन सचिवमा सरुवा गरिएको थियो । विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी नदिंदा मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित भएको भन्दै आलोचना भएपछि उनीहरुको सरुवा भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले अवकाशको मुखमा किन जथाभावी सरुवा गरिएको हो भन्नेमा अलमलमा छन् । उनीहरुका अनुसार विगतदेखि नै पशुपन्क्षी विकास सचिवका रुपमा काम गरेकालाई नयाँ सचिव आएपछि मात्रै कृषि विकास सचिव बनाउने अभ्यास चल्दै आएको छ ।

तर, अवकाशको मुखमा विदा लिने तयारीमा रहेका पशुपन्क्षी सचिवलाई कृषिमा सरुवा गरेर खराललाई पशुपन्क्षी सचिव नियुक्त गरिंदा खराललाई कृषि सचिवमा नियुक्त गर्ने चाल हो कि भन्ने कृषि मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने सचिव खराललाई वन मन्त्रालयबाट सरुवा गर्नका लागि मात्रै यस्तो अनौठो निर्णय भएको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वनमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नरुचाएपछि खराललाई पशुपन्छीमै फर्काएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कतिपय भने यस्तो निर्णयलाई ‘मुख्य सचिवको अपरिपक्वाता’को परिणाम भन्छन् । ‘सचिव पौडेलको अवकाशलगत्तै कृषि तथा वन समूहबाट एक जना सचिव नियुक्त भइहाल्छन्,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘केही दिन कुरेर जुन स्वार्थमा जसलाई जहाँ मनलाग्छ त्यहीँ सरूवा गरे भइहाल्थ्योे, मुख्य सचिवले मन्त्रीहरुलाई यति न्युनतम् नैतिक विषय पनि बुझाउन र आफ्नोतर्फबाट अडान राख्न नसक्नु अक्षमताको प्रदर्शन हो ।’

पौडेलको अवशकाशपछि कृषि तथा वन समूहबाट कृषितर्फका सहसचिवहरु सञ्जीवकुमार कर्ण, सबनम शिवाकोटी र राजेन्द्र मिश्र सचिवका दावेदार छन् । उनीमध्ये एक जना सचिव बन्ने पक्कापक्की छ ।

तर, नयाँ सचिव आउनुअघि नै खराललाई पशुपन्छी सचिवका ल्याइएकाले नयाँ सचिव नियुक्ति लगत्तै खराललाई कृषि विकास सचिव बनाएर नयाँ सचिवलाई पशुपन्क्षी सचिव बनाउने अवस्था देखिएको छ ।

सचिव सरुवामा प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो समय मनपरी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको रुचिअनुसार सचिव सरुवा गर्ने चक्करमा सचिवहरु एक वर्षा पनि मन्त्रालयमा टिक्नै नदिने अवस्था बनाइँदैछ ।

उद्योग सचिव रहेका मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई १५ चैतमा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेपनि करिब एक हप्तापछि नै राजनीतिक दबाबमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुपरेको घटना हालसालैको हो ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सरकारको यस्तो कार्यले कर्मचारी प्रशासनमा अस्थिरता बढ्ने र त्यसले संविधानले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्तिमै बाधा पर्ने बताए । कुनै कर्मचारीले गलत र खराब ढंगले काम गरे कारवाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक आधारमा सरुवा गर्ने कामले कर्मचारी प्रशासन पनि राजनीतिक अवस्था जस्तै अस्थिर भएर सुशासन र समृद्धिको यात्रा बिथोलिने बताए ।

‘राजनीति पनि तरल छ, कर्मचारी प्रशासनमा पनि अस्थिरता र संक्रमण सिर्जाना गर्ने काम हुनुहँदैन,’ उनले भने,‘अवकाशको मुखमा रहेका सचिवलाई सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने निर्णयकर्ताहरुले नै जान्लान्, तर यो अभ्यास सही होइन, यसले राम्रो नतिजा दिंदैन ।’