काठमाडौं । सरकारले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानबाट मिलाइदिन गरेको अनुरोधमा चीनले कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश पाउने अपेक्षा राखिएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि बेइजिङ जाने तय भइसकेको छ ।

चिनिया पक्षसँग निरन्तर संवादमा रहेका नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार जनस्तरदेखि सरकारी तहबाट समेत चीनका विभिन्न तहका प्रतिनिधिसँग पोखरा विमानस्थलको बारेमा कुरा भएको छ ।

चीनले ५ वर्षअघि नै प्रतिबद्धता जनाएको तर सहयोग परिचालन नभएको करिब ३९ अर्ब अनुदान रकमबाटै ऋण मोचन गर्ने विकल्पमाथि समेत छलफल भइरहेको छ ।

हालै पोखरा पुगेका चिनिया राजदूतसमक्ष समेत स्थानीय प्रतिनिधिले विमानस्थल सञ्चालन र अनुदानका बारेमा आग्रह गरेका थिए । पोखरा विमानस्थलमा चीनले हालसम्म केही चार्टर्ड उडान भरेको छ । त्यहाँ चीनबाट नियमित उडानको लागि समेत आग्रह गरिएको छ ।

चीनले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने नीति नरहेका कारण नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेको छैन । यद्यपि यसअघि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चीन भ्रमणका बेला समेत योसहित विभिन्न विकास आयोजनाहरूको कामका बारेमा विस्तृतमा छलफल भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले चीनले अनुदान,ऋण र ठेक्कामा काम गरिरहेका विकास आयोजनाका साथै सम्भावित परियोजनाहरूको लिस्ट बनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुई देशबीचका आर्थिक,व्यापारिक र कूटनीतिक कार्यसूची तयार पारेको छ । अहिले बढी चर्चा चाहिँ पोखरा विमानस्थलको चिनिया ऋणको भइरहेको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २६ अर्ब रुपैयाँ लिने सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल चैतमा ऋण सम्झौता भएपछि २०७३ पुसदेखि निर्माण भई अहिले विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीनलाई औपचारिक आग्रह नै गरिसकेको छ । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुन २ महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सो आग्रहसहितको पत्र नै हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा आन्तरिक उडानले मात्र ऋणको भार धान्न नसकिने भइसकेको छ । चीनले यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनेपछि त झनै ऋणका रूपमा बिआरआई स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय कांग्रेसलगायत दलहरूले समेत गरिसकेको छन् ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त हुने उपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसका उपायबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।

गृहकार्यमा संलग्न एक अधिकारीले भने( चीनले अहिले सकारात्मक संकेत दिएको छ तर के गर्ने भनेको छैन । यसबीचमा अर्थमन्त्रीले पनि कुरा गर्नुभएको छ र परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणको पनि अर्थ छ । हाम्रो पहिलो प्रस्ताव ऋण मिनाहा नै हो,चीनले अरू धेरै देशमा यही नजिर बस्ने भन्दै नमानेको खण्डमा विकल्पमा अनुदान रकमबाट ऋण मोचनको मध्यमार्गी बाटो पनि हुनसक्छ । कुनै न कुनै रूपमा पोखरा विमानस्थलको ऋणको पासोबाट उम्किने र बिआरआई परियोजनाहरूमा नेपाल संलग्न रहने गरी यो भ्रमणबाट ठोस उपलब्धि आउला ।

चीन सरकारले प्रत्येक वर्ष नेपाललाई अनुदान सहायता घोषणा गर्ने र द्विपक्षीय सम्झौता हुने गरेकोमा सन् २०१८ देखि नयाँ सम्झौता भएको छैन । विगतमा चीन सरकारसँग सम्झौता भएर पनि सहायता परिचालन हुन नसकेको अनुदान रकम करिब २९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

पोखराको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने विकल्पस्वरुप परिचालन हुन बाँकी रहेको त्यही २९ अर्ब रुपैयाँबाट ऋण मिनाहा गर्ने प्रस्ताव समेत अनौपचारिक रूपमा चिनिया पक्षलाई राखिएको छ । यसको औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन ।

ती अधिकारीले भने( सी जिनपिङको पछिल्लो नेपाल भ्रमणपछि चीनले नेपाललाई थप अनुदान सहयता घोषणा गरेको छैन । यसपालि त्यो विषय पनि उठेको छ । विगतमा प्रतिबद्धता प्राप्त भएर पनि चीनबाट नआएको २९ अर्ब अनुदान रकमलाई पोखराको ऋण मोचनमा लगाउने विकल्प पनि आएको छ । जे होस्,प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट पोखरा विमानस्थलको ऋण मोचनका सन्दर्भमा ठोस उपलब्धि हुने अपेक्षा हाम्रो छ ।

नेपालले पोखरा विमानस्थलबाहेक एक्जिम बैंकसँग अप्पर त्रिशूली ए जलविद्युत आयोजना,नेपाल वायु सेवा निगमको विमानलगायत कामका लागि १ अर्ब ९० करोड चिनिया आरएमबी बराबर ऋण लिएको छ ।

स्राेत ः नेपाल प्रेस