काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालका लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने बताएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको एउटा उपाय उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालका लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिन्छ । त्यसका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही धरौटी रकम बुझाउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने न्याय खोज्ने बाटो खुला हुन्छ । लाइन काटिने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । यो नै उपयुक्त बाटो होला । लामो समय बेथिति भइसकेको र समस्या जकडिएको अवस्था छ,ु मन्त्री खड्काले भने, यसको निराकरण गर्नका लागि उहाँहरूको बिल विजक ठहर भएन । अदालतले बिल तिर्नुपर्दैन भन्यो भने व्यवसायीहरूको धरौटी पनि फिर्ता हुने भयो ।ु

प्राधिकरणमा न्यायका लागि जाँदा २५ प्रतिशत धरौटी राख्नैपर्ने प्रावधानलाई हटाएर व्यवसायीहरूलाई अदालत जाने बाटो दियो भने त्यहाँबाट आएको निर्णय मुलुक, जनता र प्राधिकरणप्रति उपयुक्त निर्णय हुने उनले उल्लेख गरे ।

भोलि व्यवसायीहरूले रकम तिर्नुपर्ने ठहर भयो भने १३ अर्ब छुट दिने भनेको छ । व्यवसायीहरूले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने भयो भने पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम उठाउन सजिलो भयो । किन ६ र ८ अर्ब मात्रै उठाउने कुरा गर्ने । अदालतबाट उहाँहरूले गल्ती गरेको ठहर भयो भने व्यवसायीहरूलाई तिराउने हो । तर त्यतिबेला पनि लाइन काटिरहनु पर्दैन । व्यवसायीहरूका श्रीसम्पत्ति हुन्छन् । उनीहरूको कम्पनी र घरघरनाबाट असुलउपर गर्न सकिन्छ,ु उनले भने ।

उद्योगमा पनि राज्यको ठूलो लगानी भएकाले यसमा न्यून वर्गका मानिसहरू उद्योगमा काम गरिरहेको बताए । ुउद्योगको लाइन काट्दा मजदुरको रोजीरोटी पनि जान्छ । रोजीरोटी मारेर र मुलुकलाई पर्ने ठूलो समस्या बनाउने गरी लाइन काट्नु हुँदैन,ु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले भने, ुलाइन नकाटी उपयुक्त निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । मध्यमार्गी बाटो समाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । अब सबै त्यसैतर्फ लाग्नुपर्छ ।ु